आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के टैक्स में निगम देगा बड़ी राहत

निगम बोर्ड की अधियाचिक बैठक में छाया रहा ग्रामीण क्षेत्र की सम्पत्तियों का मामला

आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के टैक्स में निगम देगा बड़ी राहत

ऋषिकेश- हाउस टैक्स को लेकर बोर्ड की सिंगल एजेंडे पर अधियाचिक बैठक में ग्रामीण वार्डो की संपत्तियों को निगम के अभिलेखों में दर्ज कराए जाने का मुद्दा पूरी तरह से हावी रहा। इस दौरान निगम पार्षदों की नगर आयुक्त से हल्की नोकझोंक की देखने को मिली।


सोमवार की पूर्वाहन 11 बजे नगर निगम के स्वर्ण जयंती सभागार में महापौर अनिता ममगाई की अध्यक्षता व नगर आयुक्त गिरीश चन्द्र गुणवंत के संचालन में चली अधियाचिक बैठक में ग्रामीण क्षेत्र की संपत्तियों का मुद्दा छाया रहा।पार्षद राकेश मिंया ने जोरदार तरीके से संपत्तियों के मामले को उठाते हुए कहां की ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक भवन स्वामी टैक्स देने को तैयार हैं लेकिन उनकी संपत्तियां निगम के अभिलेखों में दर्ज ना हो पाने की वजह से उनको बैंकों से लोन तक की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने देहरादून नगर निगम में नए क्षेत्रों के भवन स्वामियों की समपत्ति दर्ज कराए जाने की जानकारी भी सदन को दी जिस पर नगर आयुक्त ने उन्हें बताया कि वहां संपत्तियों में विवाद नहीं रहा होगा इसीलिए उन्हें निगम के अभिलेखों में दर्ज किया गया है।इसी मुद्दे पर पार्षद गुरविंदर सिंह, शिव कुमार गौतम,विपिन पंत ने भी ग्रामीण क्षेत्रों के भवन स्वामियों के दर्द को अपने अपने शब्दों में सदन के समक्ष रखा। पार्षदों के प्रस्ताव पर नगर आयुक्त ने उन्हें बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की सम्पत्तियों में वन कानून के पेंच की वजह से वहां की संपत्तियों को निगम के अभिलेखों में दर्ज नहीं कराया जा सकता। इसके लिए शासन स्तर पर कारवाई की मांग की जायेगी। पार्षदों की मांग पर तत्काल इस बिंदु को मिनट बुक में दर्ज कर दिया गया। बैठक में आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के टैक्स में छूट के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष मनीष शर्मा ने कहां की कोरोनाकाल के चलते आम आदमी की स्थिति लगातार कमजोर हुई है ।ऐसे में जहां आवासीय भवन स्वामियों को पूर्व मे दी गई 50% की टैक्स में छूट जारी रखना बेहद आवश्यक है वहीं होटल व्यवसायियों को भी उनके नुकसान से उबारने के लिए उन्हें भी राहत दी जानी चाहिए। इस संदर्भ में बैठक में मोजूद अन्य पार्षदों द्वारा भी सकरात्मक कारवाई के प्रस्ताव पर सदन ने महत्वपूर्ण निर्णय के साथ आवासीय भवनों में पचास एवं व्यवसायिक भवनों में नब्बे प्रतिशत की छूट के प्रस्ताव पर स्वीकृति की मुहर लगा दी। महापौर ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष तक यह छूट जारी रहेगी।व्यवसायिक कर के मामले में शासन को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा और जो शासन का निर्णय आएगा वह मान्य होगा।बैठक में सहायक नगर आयुक्त एलम दास पार्षद राधा रमोला, देवेंद्र प्रजापति,विकास तेवतिया, विजय बडोनी, अजीत सिंह गोल्डी, तनु तेवतिया,उमा बृजपाल राणा,प्रदीप कोहली, प्रमोद शर्मा, शकुंतला शर्मा,राजेश दिवाकर,प्रभाकर शर्मा,कमलेश जैन,अनिता रैना, जयेश राणा,लव कांबोज, चेतन चौहान आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

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