उत्तराखंड परिवहन महासंघ को शहरी विकास मंत्री ने दी “संजीवनी”
उत्तराखंड परिवहन महासंघ को शहरी विकास मंत्री ने दी “संजीवनी”
ऋषिकेश- उत्तराखंड परिवहन महासंघ की मुहिम रंग लाई ।लगातार चलाए जा रहे आंदोलन और विभिन्न मोर्चों पर सरकार के तमाम महत्वपूर्ण मंत्रियों से की जा रही वार्ता के बाद आज आखिरकार प्रदेश के नगर विकास मंत्री से महासंघ की हुई वार्ता बेहद सफल रही। जिसमें उनकी तमाम प्रमुख मांगों को नगर विकास मंत्री द्वारा मान लिया गया।
महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नगर विकास मंत्री से मिला था उनसे हुई वार्ता में बेहद सफल रही।
उत्तराखंड परिवहन महासंघ के प्रतिनिधि मंडल को शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने चालक एवं परिचालकों की आर्थिक मदद पर सहमति जताते हुए उत्तराखंड के समस्त वाहनों की आयु सीमा 2 वर्ष बढ़ाए जाने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड परिवहन महासंघ अध्यक्ष सुधीर राय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून विधानसभा कार्यालय में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से वार्ता कर एक ज्ञापन के रूप में परिवहन व्यवसाय से संबंधित समस्त समस्याओं पर विस्तृत एवं विस्तार से चर्चा की थी।अध्यक्ष सुधीर राय ने बताया कि वर्तमान में कोरोना काल में उत्तराखंड में परिवहन व्यवसाय की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है जिसके चलते वाहन स्वामियों के साथ-साथ चालक परिचालकों का जीवन यापन करना दुर्भर हो गया है ।वर्तमान में चालक परिचालकों को जीवन यापन के लिए कम से कम 10 से 15 सरकार की आर्थिक मदद किया जाना नितांत आवश्यक है ।महासंघ अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में रोजगार ठप होने के चलते कोई भी वाहन स्वामी टैक्स देने की स्थिति में नहीं है ।ऐसे में कम से कम 2 वर्ष का टैक्स माफ किया जाना अति आवश्यक है। यह टेक्स माफी वाहन स्वामियों के लिए संजीवनी का कार्य करेगी। सुधीर राय द्वारा परिवहन नीति के तहत वाहनों के समर्पण नीति के बारे में भी काबीना मंत्री को अवगत कराया गया कि पूर्व में वाहन स्वामी कभी भी अपने वाहन को वर्ष भर में समर्पित कर सकता था जिससे वह कर देने से बच जाता था। परंतु वर्तमान में मात्र 6 महीने ही वह अपने वाहनों का समर्पण कर सकता है जिस कारण वाहन न चलाने की स्थिति में भी वाहन स्वामी को कर देना पड़ता है जो कि व्यावहारिक नहीं है। समस्त बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए नगर विकास मंत्री द्वारा तुरंत तत्काल परिवहन सचिव शैलेश बगोली को फोन कर इन सब के संबंध में अविलंब प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देशित किया गया। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि महासंघ की समस्त मांगे न्यायोचित है। तुरंत समस्त मांगों को कैबिनेट में लाकर आयु सीमा टैक्स चालक परिचालकों को आर्थिक सहायता एवं परिवहन नीति संबंधित समस्याओं को तुरंत प्रभाव से निस्तारित किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में संदीप गुप्ता पूर्व राज्य मंत्री ,राकेश अग्रवाल पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष, विक्रम टेंपो महासंघ अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत, उपाध्यक्ष यातायात पर्यटन विकास सहकारी संघ नवीन चंद रमोला, आदेश सैनी ,अशोक ग्रोवर आदि शामिल थे।
